भारत और चिली के बीच सीईपीए या एफटीए के लिए सहयोग की अनंत संभावनाएं – क्लाउडिया संहुजा (Exploring Collaborative Opportunities with India: Claudia Sanhueza Initiates Talks for CEPA or FTA Framework)
भारत और चिली के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) या एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में, चिली की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री क्लाउडिया संहुजा ने कहा है कि, “भारत के साथ सीईपीए या एफटीए करने के लिए हम भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत शुरू कर रहे हु… दोनों देशों के बीच सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं।”
सहयोग की संभावनाओं के बारे में बात करते हुए, संहुजा ने कहा कि खनन, ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि चिली, भारत को खनन और ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए उत्सुक है। इसके साथ ही, चिली, भारत से भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आयात बढ़ाना चाहता है।
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सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। वर्ष 2021 में, चिली के राष्ट्रपति सेबस्टियन पिनेरा ने भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें खनन, ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते शामिल हैं।
सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई संयुक्त उद्यम और व्यापार मिशन भी आयोजित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2022 में, चिली के खनन उद्योग के प्रतिनिधियों का एक व्यापार मिशन भारत आया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत के खनन उद्योग के साथ संबंधों को मजबूत करना और संभावित सहयोग के अवसरों को तलाशना था।
भारत और चिली के बीच सीईपीए या एफटीए करने से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
निष्कर्ष
भारत और चिली के बीच सीईपीए या एफटीए करने से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
